सर्व सेवा संघ भवन पर बीजेपी की चलवाया बुलडोजर ,सियासत शुरू .. जानिए क्या है रणनीति ?
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NBL PATNA : महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे और जयप्रकाश से जुडी संस्था सर्व सेवा संघ भवन पर बुलडोजर चलाने के निर्णय को समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा की हार करार दिया है. समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि वाराणसी के ‘‘सर्व सेवा संघ भवन पर बुलडोजर चलवाना भाजपा की हार’’ है।
सपा प्रमुख ने ट्वीट किया, ‘‘महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे और जयप्रकाश जी की वैचारिक विरासत के प्रतीक वाराणसी के ‘सर्व सेवा संघ’ भवन पर भाजपा सरकार बुलडोजर चलवाकर जिसे अपनी जीत समझ रही है, दरअसल वह उसकी हार है क्योंकि जिनके विचार देश की हवा में बुनियादी रूप से घुले-मिले हैं, उनकी नींव कोई क्या हिलाएगा। यादव ने इस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें बुलडोजर चलते दिख रहा है। गौरतलब है कि महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विरासत कहे जाने वाले राजघाट स्थित सर्व सेवा संघ भवन पर शनिवार को बुलडोजर चलाया गया था।
वाराणसी के सर्व सेवा संघ भवन मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर चलाया गया है. भवन के गांधी, जेपी और बिनोवा से जुड़े इतिहास से बारे में जानकारी देते हुए ध्वस्तीकरण रोकने की मांग की थी। कोर्ट को दलील दी कि महात्मा गांधी के विचारों और दर्शन का प्रचार करने के लिए आचार्य विनोबा भावे ने 1948 में सर्व सेवा संघ की स्थापना की थी और अब स्थानीय प्रशासन द्वारा इमारत को ढहाने की कोशिश की जा रही है।सर्व सेवा संघ और उत्तर रेलवे के बीच जमीन के मालिकाना हक पर चल रहे विवाद में जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने सुनवाई के बाद रेलवे के हक में फैसला दिया है। उन्होंने सर्व सेवा संघ का निर्माण अवैध करार देते हुए जमीन को उत्तर रेलवे की संपत्ति माना है। इस पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया जिसके बाद सर्व सेवा संघ को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू हुई है.
कहा गया कि वर्ष 2007 तक जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं था लेकिन जब उत्तर रेलवे वहां अपनी किसी परियोजना को लेकर जमीन खोजने की पहल की तो उसी दौरान पुराने दस्तावेजों के आधार पर सर्व सेवा संघ की जमीन पर दावा ठोका गया. जमीन से जुड़े 1960, 1961 एवं 1970 के डीड और ऐतिहासिक साक्ष्य को कोर्ट ने मालिकाना हक के लिए नाकाफी माना जिसके बाद सर्व सेवा संघ को झटका लगा.
