नरेन्द्र मोदी ने बिहार को अरबों का खनिज रिसोर्स खोजवा कर दिया : डॉ. रणबीर नंदन 

पटना : पूर्व विधान पार्षद एवं वरीय भाजपा नेता प्रो. रणबीर नन्दन ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बिहार को अरबों रुपए के खनिज डिपॉजिट ढूंढा है। लेकिन बिहार सरकार की महागठबंधन सरकार के पास इसके उपयोग की कोई ठोस नीति ही नहीं है। 

प्रो. नंदन ने कहा कि केन्द्र सरकार के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास कर 2017 से 2020 तक बिहार के औरंगाबाद एवं गया की सीमा से सटे गेनजाना ब्लाक में स्ट्रेटजिक मिनरल निकेल, क्रोमियम, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ मिनरल की खोज की। उसी प्रकार से रोहतास के चुटिया-नौहटा ब्लाक में फर्टिलाइजर मिनरल ग्लौकोनाईट (पोटाश) खोजा गया।

केन्द्र सरकार ने इन खनिज अन्वेषण के रिपोर्ट को बिहार सरकार को सौंप दिया, परंतु बिहार सरकार ऐसे विषय पर मौन एवं सुस्त रही। इसे देखते हुए केंद्र ने 2023 में खनिज नीति में संशोधन करते हुए उपरोक्त खनिजों को अपने लिस्ट में शामिल कर उसके खनन की निविदा निकाल दी। ज्ञातव्य है कि 15 नवम्बर 2000 में बिहार विभाजन के पश्चात बिहार में विगत 23 वर्षों तक कोई भी सार्थक माइनिंग प्लान नहीं बना। केवल बालू के मैनेजमेंट पर बिहार सरकार आश्रित रही। 

डॉ. नंदन ने कहा कि यह तो माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को श्रेय जाता है कि उन्होंने जीएसआई को निर्देश कर बिहार में व्याप्त खनिज भंडार का अन्वेषण करा कर, निकेल, क्रोमियम, प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ग्लोकोनाइट जिसे पोटाश कहा जाता है जैसे एग्रीकल्चर मिनरल को खोजवाकर, उसके टेंडर की प्रक्रिया का आदेश दिया। सूत्र बताते हैं कि यह मिनरल डिपॉजिट लगभग 10 हजार करोड़ के उपर के मूल्य के हैं और उससे बिहार राज्य को बहुत बड़ी राशि मिलेगी और हजारों युवकों को रोजगार मिलेगा।

डॉ. नंदन ने कहा कि महागठबंधन की सरकार को राज्य के संसाधन को डेवलेप करने की कोई ठोस योजना नहीं है। राज्य सरकार भारी कर्ज में डूबी है और राज्य में मिनरल रिसोर्स पड़े हैं, इसकी कोई चिन्ता नहीं है। जमुई जिला में मैग्नेटाइट मिला है। जहानाबाद जिला में वैनेडियम मिला है। रोहतास जिला के भोरा कटरा ब्लाक में लाईमस्टोन प्रचूर मात्रा में मिला है।

डॉ नंदन ने कहा कि यह तो प्रधानमंती नरेन्द्र मोदी जी की सोच है कि बिहार की धरती को कैसे अन्वेषण के माध्यम से रत्नगर्भा घोषित कर राज्य को आर्थिक रूप से सबल बनाएं, परन्तु महागठबंधन की सरकार केन्द्र द्वारा मिनरल अन्वेषण, जो बिहार को सबल बना सकती है, की अनदेखी कर बिहारियों के साथ अन्याय कर रही है।