निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुनाव आधिकारिक चिह्न के लिए तीन सप्ताह का दिया समय .. क्या है रणनीति ?
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NBL PATNA : निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों विरोधी गुटों को पार्टी के नाम और आधिकारिक चिह्न से संबंधित नोटिस का जवाब देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया. एक गुट शरद पवार के नेतृत्व वाला और दूसरा उनके भतीजे अजित पवार की अगुवाई वाला है. दोनों ने पार्टी के नाम और आधिकारिक चुनाव चिह्न के दावे पर निर्वाचन आयोग के नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए चार सप्ताह की मोहलत मांगी थी.
आयोग ने 27 जुलाई को दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को नोटिस जारी कर उनसे असली पार्टी होने का दावा करते हुए आयोग को सौंपे गए दस्तावेजों का आदान-प्रदान करने को कहा था. पांच जुलाई को, निर्वाचन आयोग को 40 सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के हलफनामों के साथ-साथ विद्रोही गुट के सदस्यों का एक प्रस्ताव भी मिला था कि उन्होंने अजित पवार को राकांपा प्रमुख के रूप में चुना है. इस संबंध में पत्र 30 जून को लिखा गया था.
अजित पवार ने राकांपा में आश्चर्यजनक तरीके से बगावत की थी और आठ मंत्रियों के साथ महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी.
शरद पवार ने कहा कि देश की सत्ता बीजेपी और उसके सहयोगियों के हाथ में है. उनकी भूमिका समाज में एकता बनाए रखने की है, लेकिन वे लोगों को बांट रहे हैं. ऐसे कई उदाहरण हैं कि कैसे उन्होंने राज्य सरकारों को गिराया- जैसे गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी. महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने के बाद क्या हुआ, यह सभी ने देखा है.
भतीजे अजित पवार से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि अजित पवार के साथ पारिवारिक मुलाकात थी. मणिपुर को लेकर शरद पवार ने कहा कि मणिपुर की स्थिति चिंताजनक है. हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री एक बार पूर्वोत्तर का दौरा करें और वहां के लोगों के बीच विश्वास पैदा करें, लेकिन यह प्रधानमंत्री के लिए महत्वपूर्ण नहीं लगा. शरद पवार ने चिंता जताते हुए कहा कि मैं चुनाव आयोग के कारण चिंतित नहीं हूं, लेकिन ये स्पष्ट है कि केंद्र सरकार के कुछ शक्तिशाली लोगों ने उद्धव ठाकरे की पार्टी पर चुनाव आयोग के फैसले में हस्तक्षेप किया. मुझे संदेह है कि हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ किया जा सकता है.
दोनों गुटों को अब 8 सितंबर को चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देना होगा. चुनाव आयोग ने 27 जुलाई को अजित पवार और शरद पवार, दोनों गुटों को नोटिस जारी किया था और 17 अगस्त यानी कल तक उनका जवाब मांगा था. आयोग को 40 सांसदों, विधायकों और एमएलसी के हलफनामों के साथ-साथ विद्रोही गुट के सदस्यों का एक प्रस्ताव भी मिला था कि उन्होंने अजित पवार को एनसीपी प्रमुख चुना है.
