पाँच दिनों के लिए संसद ने विशेष सत्र बुलाया .. क्या है रणनीति ?

सवाल है कि क्या विपक्ष को विश्वास में लिये बिना राजग सरकार इतना बड़ा कदम उठा सकती है? क्या ये संविधान सम्मत है? क्या इस बड़े बदलाव के लिये संसद में राजग के पास जरूरी बहुमत है?  यह सत्र संसद को पुरानी इमारत से नई इमारत में शिफ्ट करने के इरादे से बुलाया जा रहा होगा. संभव है कि कोई अन्य महत्वपूर्ण बिल सरकार पारित करवाना चाहती होगी. दूसरी ओर विपक्षी नेता आरोप लगाते हैं कि सरकार यह कदम ऐसे समय में उठा रही है जब मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल समाप्ति की ओर है. राजग राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिदृश्य को लेकर चिंतित है. नया मुद्दा राजग को राजनीतिक रूप से लाभ देगा, पार्टी इस सोच के साथ आगे बढ़ रही है. कुछ लोग मानते हैं कि राज्यों में विधानसभा चुनावों को केंद्र आम चुनाव के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता है. वहीं विशेष सत्र में अमृतकाल के दौरान सार्थक चर्चा की बात राजग नेता करते हैं. कयास हैं कि इस दौरान जी-20 शिखर सम्मेलन की उपलब्धि को लेकर भी चर्चा हो सकती है और सरकार इस दौरान महिला आरक्षण बिल भी ला सकती है. बहुत संभव है सरकार घरेलू राजनीति को प्रभावित करने वाले मुद्दों को इस सत्र में ला सकती है. विपक्षी नेता कहते हैं कि मुंबई में चल रही विपक्षी गठबंधन की एकता बैठक की खबरों को प्रभावित करने के लिये विशेष सत्र का मुद्दा उछाला गया है.