एक देश के एक चुनाव को लेकर कानून सचिव नितेन चंद्रा ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द से मुलाकात की .. क्या है पूरा मामला ?

बता दे आजाद भारत में 1967 तक एकसाथ चुनाव होते थे, लेकिन 1968-69 में कुछ राज्य विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं. इसके बाद एक साथ चुनाव की परंपरा समाप्त हो गई. साथ ही 1970 में पहली बार लोकसभा को भी निर्धारित समय से पहले ही भंग कर दिया गया था और 1971 में देश मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ गया था.

'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लागू करना इतना आसान नहीं है. संविधान में कई संशोधन करने होंगे. राज्यों से सहमति लेनी होगी और राज्य विधानसभाओं को भंग करना होगा.ये मुद्दा पहले भी उठा है और संविधान में संशोधन के बाद ये संभव भी है.वन नेशन, वन इलेक्शन' संभव है और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि सभी विधानसभाओं को भंग ही करना पड़े.संविधान में संशोधन करने के लिए दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत होना चाहिए. लोकसभा में सरकार का बहुमत है और राज्य सभा में जीएसटी की तरह सरकार दो तिहाई बहुमत मैनेज करने की कोशिश कर सकती है.संविधान संशोधन के अलावा कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं में इसे पास भी होना चाहिए. केंद्र की राह कठिन है लेकिन दुरुह नहीं.

वहीं राहुल गांधी ने एक देश एक चुनाव के लिए पैनल के गठन को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. राहुल ने इसे राज्‍यों पर हमला बताया. वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल  ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की अवधारणा को भारतीय जनता पार्टी का ‘‘नया चोचला’’ बताते हुए कहा कि इससे आम आदमी को कोई लाभ नहीं होगा. उन्होंने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव के बजाय ‘एक राष्ट्र, एक शिक्षा’ और ‘एक राष्ट्र, एक इलाज’ की अवधारणा की वकालत की. केजरीवाल ने कहा, ‘‘सबको बेहतर से बेहतर शिक्षा और बेहतर से बेहतर इलाज मिलना चाहिए.... एक राष्ट्र, एक चुनाव से आम आदमी को क्या फायदा होगा?