बिहार विधानसभा में EWS आयु सीमा छूट पर चर्चा, मंत्री ने बताई सरकार की मजबूरी

बिहार विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान युवाओं और नौकरी के अभ्यर्थियों से जुड़ा अहम मुद्दा सामने आया। सत्ता पक्ष के विधायक देवेश कांत सिंह ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में आयु सीमा में छूट देने की मांग उठाई। इस मुद्दे पर सदन में गंभीर चर्चा हुई, क्योंकि लंबे समय से राज्य के कई युवा इस मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं। विधायक ने कहा कि आर्थिक तंगी, संसाधनों की कमी और सामाजिक परिस्थितियों के कारण कई छात्र समय पर तैयारी नहीं कर पाते और उम्र सीमा पार होने से अवसर खो देते हैं। उन्होंने अन्य राज्यों का उदाहरण देते हुए बिहार में भी इस दिशा में पहल की जरूरत बताई। इस पर सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री विजय चौधरी ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि EWS से संबंधित प्रावधान केंद्र सरकार के कानून के तहत लागू है, जिसमें आयु सीमा में छूट का प्रावधान नहीं है। इसलिए राज्य सरकार अपने स्तर पर ऐसा निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। हालांकि मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार इस विषय का अध्ययन कर सकती है। यदि भविष्य में केंद्र सरकार कोई संशोधन या निर्देश जारी करती है, तो राज्य सरकार उस पर विचार करेगी। उन्होंने संकेत दिया कि अन्य राज्यों में लागू व्यवस्थाओं का भी आकलन कराया जा सकता है। इस चर्चा से स्पष्ट हुआ कि फिलहाल EWS अभ्यर्थियों को आयु सीमा में राहत नहीं मिलेगी, लेकिन उनकी समस्या अब सरकार के संज्ञान में आ गई है और आगे संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है।