बिहार का 3.47 लाख करोड़ का बजट पेश, नौकरी और विकास को मिली प्राथमिकता
Bihar Budget 2026: बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने 2026-27 का बजट पेश किया। सरकार के मुताबिक यह बजट सभी वर्गों के विकास और आम लोगों की जिंदगी को सरल बनाने पर केंद्रित है। इस बार राज्य का कुल बजट 3.47 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रखा गया है, जो बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है।
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बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूती
वित्त मंत्री ने बताया कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और बिहार भी इस विकास यात्रा में दूसरे राज्यों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। राज्य की आर्थिक विकास दर करीब 14.9 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो इसकी मजबूत होती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है।
प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने पर जोर
वित्त मंत्री के अनुसार सरकार ‘सात निश्चय-3’ कार्यक्रम के तहत 2025 से 2030 के बीच बिहार को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रही है। इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने, एक करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य का विकास ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान के मूल मंत्र के साथ किया जा रहा है।
महिलाओं के लिए बड़े ऐलान
बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण को खास महत्व दिया गया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1.56 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को पहले 10 हजार रुपये की सहायता दी जा चुकी है और अब उनके कारोबार को बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के 94 लाख गरीब परिवारों को छोटे उद्योगों से जोड़ने की योजना भी शामिल है।
शिक्षा और स्वास्थ्य को मिलेगी नई दिशा
सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने का फैसला किया है। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की योजना बनाई गई है। वहीं जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों में विकसित किया जाएगा, ताकि लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं अपने ही जिले में मिल सकें।इन्फ्रास्ट्रक्चर को मिली प्राथमिकता
बजट में राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें 5 नए एक्सप्रेस-वे के निर्माण, बिजली आपूर्ति के विस्तार और शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला पक्के आवास बनाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे स्वास्थ्य सुविधाएं देने और आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की योजना भी बजट में शामिल की गई है।
