बिहार सरकार ने डोमिसाइन नीति को खत्म करने का फैसला लिया है ,जानिए क्या है नया नियम ?

डोमिसाइल नीति खत्म करने के फैसले का समर्थन करते हुए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखकर ने यह बयान दिया कि बिहार के शिक्षक योग्य नहीं है, इसलिए यह फैसला लिया गया। अब शिक्षा मंत्री का यह बयान भी शिक्षक नियुक्ति को लेकर पहले से हो रहे विरोध में आग में घी डालने का काम कर रही है।

भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि सरकार का तर्क है कि बेहतर शिक्षकों की बहाली के लिए डोमिसाइल नीति को हटाना जरूरी है। बिहार में सक्षम अभ्यर्थी नहीं हैं। यदि बात कुछ ऐसी है तो यह बेहद चिंताजनक है। इसका जवाब तो सरकार को ही देना होगा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल क्यों है? 

नई शिक्षा नियमावली में डोमिसाइल पॉलिसी को खत्म किए जाने पर शिक्षक अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि नई शिक्षा नियमावली में डोमिसाइल नीति लागू की जाए नहीं तो 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे। सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है।

कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने बयान देकर बिहार की भूमि को अपमानित करने का काम किया है। प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री बनने के लायक नहीं है। इनसे शिक्षा विभाग छीन कर पशुपालन विभाग का जिम्मा दे देना चाहिए।

इधर अभ्यर्थी नाराज तो उधर बीजेपी ने भी सरकार को घेरा। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि एक तो सरकार बार-बार शिक्षक नियमावली में बदलाव कर रही है। सरकार के नए बदलाव से बिहारी छात्रों का हक मारा जाएगा। दूसरी तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री ये कह कर कि 'बिहार के युवा सक्षम नहीं है' छात्रों का अपमान कर रहे हैं। बिहार में तो अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के तेज तर्रार छात्र हैं. सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस बिहार से बनते हैं।

बिहार के शिक्षाविद डॉ नवल किशोर चौधरी ने बिहार सरकार के इस नीति को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार बिहार के लोगों को धोखा दे रही है. अभी बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सरकार है और पिछले 30 सालों से यह सत्ता में है। यह बार-बार कहते रहे हैं कि बिहार में